राज्यातील १७ लाख कर्मचारी १४ मार्चपासून संपावर जाणार
राज्य शासनाने नवीन अंशदान पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचारी, शिक्षक १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामध्ये शासकिय सेवेतील सर्व विभागाचा सहभाग होणार आहे यामध्ये महत्वाची मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी ही आहे.
यासाठी सर्व शासकीय संघटनांनी एकच मिशन जुनी पेन्शन हे ठरलेले आहे.
जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांची अतिशय महत्वाची आणि जिव्हाळ्याची मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबई येथे बैठक झाली आहे. या बैठकीस राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, सरचिटणीस विश्वास काटकर, सांगली जिल्हाध्यक्ष जे.के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी.जी. मुलाणी, एस.एच. सूर्यवंशी, संजय व्हनमाने, गणेश धुमाळ, शिक्षक समितीचे बाबासाहेब लाड, जुनी पेन्शन हक्क समितीचे अध्यक्ष अमोल शिंदे, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे, जि.प. कर्मचारी संघटनेचे सागर बाबर, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जयसिंग लोणकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारने १४ मार्चपूर्वी निर्णय घेण्याची गरज आहे, अन्यथा दि. १४ मार्चपासून राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद, शिक्षकांसह सर्व शासकीय कार्यालयातील राज्यातील १७ लाख कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
जाहिरनाम्यात जुनी पेन्शन असेल तरच मतदान करणार असा रोखठोक निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
लोकप्रतिनिधींना एकदा निवडून आल्यानंतर आयुष्यभर जुनी लागू केली जाते. शासन सेवेत पुर्ण आयुष समर्पित करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन का नको असा सवाल केला आहे. जर नवी पेन्शन योजना चांगली असेल तर त्यांनाही नवीन अंशदायी पेन्शन का लागू केली नाही, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच जो राजकीय पक्ष आपल्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात जुनी पेन्शन देण्याची हमी देतील, अशा पक्षांनाच मतदान करण्याचा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झाला.