उमेदवारांना परीक्षेमध्ये समान गुण मिळाल्यास शासन निर्णय

मित्रांनो आज आपण या आर्टिकल मध्ये बघणार आहोत की जर दोन उमेदवारांना परीक्षांमध्ये समान मार्क्स असतील किंवा समान गुण असतील तर अशा विद्यार्थ्यांमधील कोणत्या उमेदवारांना पहिले घेतले जाते आणि ते का याविषयीची माहिती आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण बघणार आहोत...

उमेदवारांना परीक्षेमध्ये समान गुण मिळाल्यास काय करावयाचे याविषयीचा शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी या ब्लॉगच्या खाली लिंक दिलेली आहे त्यावर ती जाऊन तुम्ही शासन निर्णय डाऊनलोड करू शकता.

परीक्षेचा निकाल तयार करताना, परीक्षेत ज्या पात्र उमेदवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा गुणवत्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात यावा:

अ) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील.

ब) समान गुणप्राप्त उमेदवारांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य नसेल अथवा वरील अनु. क्र. (अ) नुसार एकापेक्षा अधिक उमेदवार समान गुणप्राप्त असतील तर त्यापैकी वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात यावे.

क) वरील अनु. क्र. (अ) व (ब) या दोन्ही अटींमध्ये देखील समान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास उच्चतर शैक्षणिक अर्हता (पदव्युत्तर पदवीधर, पदवीधर, उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण, माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण अशा प्रकारे) धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात यावा.

ड) वरील अनु. क्र. (अ), (ब) व (क) या तिन्ही अटींमध्ये देखील समान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, सदर पदाच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये विहित असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेमध्ये उच्चतर गुण प्राप्त उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात यावा.

(टीप: आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य म्हणजे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय- १२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, दिनांक २३ जानेवारी, २००६ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने ज्या कुटुंबास शेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी मदतीसाठी पात्र ठरविले असेल अशा कुटुंबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य (पत्नी/मुलगे/मुलगी) होय.)

भरती परीक्षेमध्ये दोन किंवा अधिक उमेदवारांना समान मार्क पडले असतील तर अशा उमेदवारांपैकी कोणत्या उमेदवाराची निवड केली पाहिजे याविषयीचा शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या डाउनलोड बटन वर क्लिक करावे आणि पीडीएफ डाऊनलोड करावे.

शासन निर्णय डाऊनलोड करा.